नेपालमा गुगल, फेसबुक, टिकटक, माइक्रोसफ्ट, नेटफ्लिक्ससहितका १३ वटा कम्पनीले नेपालमा दर्ता भएर कर तिर्न थालेका छन् । ती कम्पनीहरुलाई नेपालमा सेवा दिएवापत हुने आम्दानीमा डिजिटल सेवा कर लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । 

ती कम्पनीहरुले सरकारलाई माघसम्मको भ्याट तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सुरु अर्थात् ०८० साउन १ गतेदेखि यी कम्पनीले कर तिर्न थालेका हुन् । नेपालमा दर्ता भएका विद्युतीय माध्यबाट सेवा प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा सिंगापुरको गुगल एसिया प्यासिफिक, लिंक्डइन, टिकटक, नेटफ्लिक्स,जोहो कर्पोरेसन र माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स छन् । 

आयरल्याण्डको मेटा प्लेटफर्म (फेसबुक), गुगल आयरल्याण्ड र एडोब सिस्टम सफ्टवेयर आयरल्याण्ड नेपालमा दर्ता भएर कर तिर्न थालेको छ ।

विलमिङटन कन्ट्रि अफ न्यू क्यास्टलको इबीएससीओ इन्टरनेसनल, एमेजन डट कम सर्भिस, अमेजन वेभ सर्मिस र ब्लुमिङ्टनको इनसीएस पेयर्सन रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक ऐन २०७९ ले गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा विद्युतीय सेवा कर असुल गर्ने नीति लिएको थियो । सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बनाएको थियो ।

कार्यविधिले सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई विद्युतीय सेवा मानेको छ । जसमा विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ, मोवाइल एप, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्वीरको डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ-बुक, इ-पुस्तकालय, इ-पत्रिकालगायत सेवालाई राखिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार नेपालभित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा वा नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा त्यस्तो रकममा कर लाग्छ ।

नेपालको बैंक तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा समेत यस्तो कर लाग्छ ।