सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज शुक्रवार बसेको बैठकमा ६ बुँदे सहमति भएकाे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षा विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सहमति दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर भएकाे छ । सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएका छन् ।

सरकारले संसदमा पेस गरेको सहमतिको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र सङ्घीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यस्तै शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै शिक्षकहरूले अस्ति बुधवारदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले विधेयकमा विभिन्न १८ बुँदे माग राखेका थिए । आन्दोलका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएको थियो ।

सहमतिमा राहत शिक्षकको असन्तुष्टि

सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच भएकाे सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएकाे छ ।

आज शुक्रवार गृह मन्त्रालयमा भएको सहमतिप्रति राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिको छलफलबाट संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको छ ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका बताउनुभयो । 

२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षक विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने माग वार्तामा राखिएकोमा सुनुवाइ नभएकाले वार्ता बीचमै छाेडेर हिँडेकाे राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बताउनुभयाे ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा असहमति जनाउँदै शिक्षकहरूले अस्ति बुधवारदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरूले विधेयकमा विभिन्न १८ बुँदे माग राखेका थिए । आन्दोलका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएको थियो ।